अंडरब्रिज निर्माण में लेटलतीफी से वोरा नाराज , कहा- कलेक्टर स्वयं करें कामकाज की समीक्षा

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रायपुरनाका और धमधानाका में दो साल से अधुरा काम

भिलाई. 13 करोड़ की लागत से रायपुरनाका और धमधा नाका रेल्वे क्रॉसिंग में बन रहे अंडरब्रिज का बुधवार को निरीक्षण कहने पहुंचे विधायक अरुण वोरा ने दो साल अटके कार्यों को लेकर नाराजगी जताई. विधायक ने रेलवे की कछुआचाल पर नाराजगी हुए कहा है कि काम अधूरा रहने से पटरीपार के हजारों नागरिकों आवागमन में परेशानी हो रही है। वोरा ने कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे से अपील की है कि शहर में चल रहे विकास कार्यों में गति लाने सरकारी विभागों के अफसरों की बैठक लेकर कार्य शीघ्र गति से पूरा कराएं। वोरा ने कहा कि धमधा नाका अंडरब्रिज का निर्माण अधूरा छोड़ देने से खोदे गए हिस्से पर दोनों किनारों से मिट्टी धसक रही है। यहां गंभीर हादसा होने की आशंका भी है। अंडरब्रिज निर्माण कार्य अधूरा छोड़ देने के कारण आवागमन बंद होने से आम नागरिकों के अलावा व्यवसायी भी परेशान हैं। अंडरब्रिज के दोनों ओर के नागरिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने सेतु विभाग के अफसरों को दोनों अंडरब्रिज का निर्माण कार्य तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए हैं। धमधानाका में 11 करोड़ की लागत से अंडरब्रिज, रायपुर नाका क्रासिंग में 8 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य शुरू किया गया था। धमधा नाका अंडरब्रिज मार्च 2019 तक और रायपुर नाका अंडरब्रिज अप्रैल 2019 तक पूरा होना था। तकनीकी कारणों से काम अभी तक अधूरा है। रेलवे अफसरों ने पूर्व में धमधा नाका अंडरब्रिज का निर्माण अक्टूबर 2021 और रायपुर नाका अंडरब्रिज जुलाई 2021 तक पूर्ण करने की संभावना जताई थी। आज वोरा ने अधूरे अंडरब्रिज का निरीक्षण करने के बाद सेतु विभाग और रेलवे के अफसरों से चर्चा की है। अफसरों ने वोरा को बताया कि मार्च 2022 तक हर हाल में निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वोरा ने इससे पहले शहर में रायपुरनाका और धमधानाका में बन रहे अंडरब्रिज का काम धीमी गति से होने पर विधानसभा में भी सवाल उठा चुके हैं। विधानसभा में उन्होंने लोक निर्माण मंत्री से सवाल किया था कि दोनों अंडरब्रिज का निर्माण प्रारंभिक अनुबंध में दिए गए समय के अनुसार अब तक पूरा हो जाना था लेकिन 50 फीसदी काम भी नहीं हो पाया है। सेतु विभाग द्वारा रेलवे से जानकारी मंगाकर बताया गया कि धमधा मार्ग पर बन रहे 6.85 करोड़ के अंडरब्रिज का निर्माण रोकने हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका लगाई गई थी। उसके बाद कोरोना लॉकडाउन, निगम की वाटर पाइप लाइन शिफ्टिंग, टेलीफोन केबल शिफ्टिंग के कारण काम रुका रहा।


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