पीसीसी महामंत्री ने कहा- सरकारी जमीन हड़पने वाले पूर्व मंत्री को गरीबों के लिए चिंता जताना शोभा नहीं देता
दुर्ग। पीएम आवास योजना को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत द्वारा भूपेश सरकार पर आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र साहू ने कहा है कि आरोप लगाने वालों को पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई जांच का स्मरण कर लेना चाहिए। 300 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर रिसॉर्ट बनाने के आरोपों से घिरे पूर्व मंत्री को गरीबों के लिए पीएम आवास की बात करना शोभा नहीं देता।
राजेंद्र ने कहा कि आरोप लगाने वाले पूर्व मंत्री के खिलाफ महासमुंद के जलकी गांव में 300 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले की ईओडब्लू में जांच चल रही है। राजेंद्र ने आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेश सरकार पर पीएम आवास न बनाने के आरोप लगाने वाले पूर्व मंत्रीद्वय को भाजपा शासित राज्यों में पीएम आवास योजना की दुर्गति का आंकड़ा भी देना चाहिए। सच ये है कि केंद्र की मोदी सरकार ने पीएम आवास योजना के लिए छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों को फंड ही नहीं दिया। 2022 तक पूरे देश में पीएम आवास बनाकर देना था, लेकिन देश भर में सिर्फ 50 फीसदी लक्ष्य ही पूरा हो पाया है। राज्यों को केंद्र से फंड न मिलने के कारण योजना अधूरी रह गई।
राजेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जनगणना और सर्वे कराने की मांग की है, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को आवास योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ मिल सके। सर्वे न होने के कारण बड़ी संख्या में लोगों को योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्णय लिया है कि आवासहीनों का सर्वे करवा कर सभी पात्र हितग्राहियों को कांग्रेस सरकार आवास योजना का लाभ देगी। प्रदेश में अब तक 10.57 लाख ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास की मंजूरी मिली है, जिसमें 8.41 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं, शेष में कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में लगने वाली राज्यांश का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। आरोप लगाने वाले भाजपा नेता गलत आंकड़े और झूठ के सहारे अपनी राजनीति न चमकाएं।
राजेंद्र ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में आदिवासियों की हजारों एकड़ जमीन उद्योगपतियों को दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दिलाने काम किया। किसानों को भाजपा सरकार ने बोनस और धान का उचित मूल्य नहीं दिया, मजदूरों को किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं दी गई। भूपेश सरकार ने किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, गौपालकों सहित हर वर्ग के कल्याण के लिए योजना बनाई और योजना का क्रियान्वयन भी किया। रमन सरकार के कार्यकाल में इन सभी वर्गों का जमकर शोषण हुआ। भूपेश सरकार ने इन वर्गों को संपन्न और समृद्ध बनाने का काम किया है। भूपेश सरकार की योजनाओं से तिलमिलाकर ही भाजपा नेता अनर्गल और झूठे आरोप लगा रहे हैं।
